श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कामगार/श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन की कैबिनेट की अनुमति
मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होंगे उत्तर प्रदेश कामगार/श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के अध्यक्ष
इस राशि में 35 लाख रूपये शहीद की पत्नी व बच्चों को तथा 15 लाख रूपये की सहायता राशि उनके माता-पिता को दी जायेगी
जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में जनपद बुलन्दशहर के निवासी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 50 लाख रूपये दी गयी
पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे के कार्य को तेज करने के लिए कैबिनेट में इसके पेमेंट शेड्यूल को और पाॅजिटिव किया गया है, जिससे कार्य में तेजी लाया जा सके ताकि जून के अंत तक इसका कार्य 50 प्रतिशत तक कार्य पूरा किया जा सके
लाॅकडाउन की वजह से एक्सप्रेस-वे के कार्य में आयी विलम्ब को दूर करते हुए कांट्रैक्टर को एन0एच0आई0 की तर्ज पर प्रोत्साहित किया जायेगा
दूसरे पैकेज में सरयू नदी से आजमगढ़ तक के कार्य को जल्दी शुरू किये जाने का निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया
विभिन्न राज्यों से लौटें श्रमिक एवं कामगारों कों लगाते हुए एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भ्रमण कर अस्पतालों की सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए
स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करंे
संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश:अवनीश कुमार अवस्थी
मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए:अवनीश कुमार अवस्थी
कोविड-19 के संक्रमण को प्रत्येक दशा में रोका जाना है:अवनीश कुमार अवस्थी
इसलिए कोविड-19 संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती
राज्य सरकार ने अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं के संचालन पर रोक नहीं लगाई:अवनीश कुमार अवस्थी
जो चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल के अनुरूप सभी सावधानियों का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा
प्रदान करना चाहते, उन्हें जनपद स्तर पर अनुमति दी जाय
सभी जनपदों में उपलब्ध वेंटीलेटरों को कार्यशील रखने तथा निगरानी समितियों को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश
यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो
नगर निगम कर्मियों के वेतन भुगतान की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराने के निर्देश:अवनीश कुमार अवस्थी
प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों के ईंट भट्ठा श्रमिकों को उनके राज्य में भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है
प्रदेश सरकार द्वारा अब तक अन्य राज्यों के ईंट भट्टा श्रमिकों को 14 ट्रेन के माध्यम से ससम्मान उनके घर भेजा गया
ईंट भट्टा श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए की जा रही है 07 और ट्रेन भेजी जायेंगी :अवनीश कुमार अवस्थी
प्रदेश में 139 फैसिलीटीज में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी निजी चिकित्सालयों को ट्रेनिंग एवं प्रोटोकाॅल भी दिया गया है
प्रदेशवासियों के जागरूक रहने से यह सम्भव हो पाया है कि इतने बड़े प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित रहा है: अमित मोहन प्रसाद
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कामगार/श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन को अनुमति दी गयी है। मुख्यमंत्री जी अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री संयोजक होंगे। आयोग के 02 उपाध्यक्ष, औद्योगिक विकास मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री होंगे। इसके अलावा कृषि, ग्राम्य विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन आयोग के सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आयोग के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित औद्योगिक एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगों के विकास एवं श्रमिकों हितों में रुचि रखने वाले पांच जनप्रतिनिधि भी आयोग के सदस्य होंगे। आयोग में अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष आमंत्री सदस्य भी होंगे।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैनिक बलों एवं भारतीय थल, जल एवं वायु सेना के शहीद परिवार को दी जा रही 25 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। इस राशि में 35 लाख रूपये शहीद की पत्नी व बच्चों को तथा 15 लाख रूपये की सहायता राशि उनके माता-पिता को दी जायेगी। शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी के भी जीवित न होने की दशा में माता पिता को अनुमन्य धनराशि सहित शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रूपये सहायता धनराशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि शहीद के अविवाहित होने की दशा में शहीद के परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि सहित उसके माता-पिता को कुल 50 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यह बढ़ी हुयी अनुग्रह सहायता राशि 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में जनपद बुलन्दशहर के निवासी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 50 लाख रूपये दी गयी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे के कार्य को तेज करने के लिए कैबिनेट में इसके पेमेंट शेड्यूल को और पाॅजिटिव किया गया है, जिससे कार्य में तेजी लाकर जून के अंत तक इसका 50 प्रतिशत तक कार्य पूरा किया जा सके। लाॅकडाउन की वजह से एक्सप्रेस-वे के कार्य में आयी विलम्ब को दूर करते हुए कांट्रैक्टर को एन0एच0आई0 की तर्ज पर लाभान्वित किया जा सकें। कैबिनेट में गोररखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गोरखपुर से सरयू नदी तक पहले पैकेज के कार्य को पहले ही शुरू किया जा चुका है। दूसरे पैकेज में सरयू नदी से आजमगढ़ तक के कार्य को जल्दी शुरू किये जाने का निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी एक्सप्रेस वे में 10 हजार से अधिक श्रमिक काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी, विभिन्न राज्यों से लौटें श्रमिक एवं कामगारों कों लगाते हुए एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भ्रमण कर अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ चिकित्सकगण चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करंे। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से करते हुए ट्रेनिंग के पश्चात इनकी सेवाएं प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए है। उन्होंने कहा है कि इन जनपदों के नोडल अधिकारियों से संवाद बनाकर उनसे प्राप्त फीडबैक के क्रम में आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को प्रत्येक दशा में रोका जाना है। इसलिए कोविड-19 संक्रमित असिम्टोमैटिक व्यक्ति को घर में न रखकर फैसिलिटी क्वारांटाइन में रखें, क्योंकि इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 01 लाख से अधिक बेड उपलब्ध है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 संक्रमित लक्षणरहित व्यक्ति को कोविड चिकित्सालय में रखते हुए उसकी निरन्तर माॅनिटरिंग आवश्यक है। उन्होंने सभी जनपदों में उपलब्ध वेंटीलेटरों को कार्यशील रखने तथा निगरानी समितियों को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं तथा आवश्यक आॅपरेशन 20 अप्रैल के बाद प्रारम्भ कर दिए हैं। जो चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल के अनुरूप पीपीई किट सहित सभी निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें जनपद स्तर पर अनुमति दी जाय। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने नगर निगम कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराने के निर्देश भी दिए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग की धारा 188 के तहत 66,209 एफआईआर दर्ज करते हुये 1,79,860 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 66,29,755 वाहनांे की सघन चेकिंग में 55,889 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 29,55,09,858 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,99,250 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 921 लोगों के खिलाफ 701 एफआईआर दर्ज करते हुए 327 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1477 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 16 जून को कुल 09 मामले, जिनमें ट्विटर के 05, फेसबुक के 04 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 16 जून तक ट्वीटर के 82, फेसबुक के 81, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसएप के 01 एकाउण्ट कुल 211 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। अभी तक कुल 50 एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। विभिन्न जनपदों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2406 हाॅट स्पाॅट के 785 थानान्तर्गत 9,02,894 मकानों के 54,68,429 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव लोगों की संख्या 5,236 है।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में हाॅटस्पाॅट वाले बस्तियों में 4172 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ/मैन के द्वारा दूध वितरित किया गया है। डोर स्टेप डिलिवरी ‘फल, सब्जी आदि’ कुल 5719 वाहन लगाये गये हैं। डोर स्टेप डिलिवरी वाले प्रोविजन स्टोर की संख्या 5230 है। प्रोविजन स्टोर के माध्यम से डिलिवरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10956 है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में कुल 88 प्रचलित सामुदायिक किचन हैं। निर्माण कार्यों से जुडे़ 18.09 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.86 लाख श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.71 लाख निराश्रित व्यक्तियों को रु0 1,000-1,000ध्- के आधार पर कुल 33.66 लाख लोगों को 336.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्हांेने बताया कि प्रदेश में 1127 फ्लोर मिल, 503 तिल मिल, 332 दाल मिल संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5896 क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 313.97 लाख कुंतल, जबकि मण्डी परिषद द्वारा 86.80 लाख कुंतल, कुल 400.77 लाख कुंतल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मण्डी की दरें 2.5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत कर दी गयी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों से भी हम अपने कामगारों/श्रमिकों को प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1650 टेªन से 22,27,254 लोगों को प्रदेश में लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एक ट्रेन जम्मू-कश्मीर से आज आ रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में अब तक 284 टेªन से 3,64,056 कामगार एवं श्रमिक आये हैं। उन्होंने बताया कि आगरा में 12, कानपुर में 17, लखनऊ में 127 टेªन, जौनपुर में 139, बरेली में 12, बलिया में 71, प्रयागराज में 64, प्रतापगढ़ में 76, रायबरेली में 22, वाराणसी में 123, अमेठी में 17, मऊ में 49, कन्नौज में 03, गाजीपुर में 33, बांदा में 21, सुल्तानपुर में 28, लखीमपुर खीरी में 01, हरदोई में 20, आजमगढ़ में 47, अयोध्या में 37, बाराबंकी में 12, सोनभद्र में 04, गोण्डा में 71, अम्बेडकरनगर में 25, सीतापुर में 13, फतेहपुर में 09, उन्नाव में 28, बस्ती में 89 टेªन, फर्रूखाबाद में 02, कासगंज में 09, चंदौली में 17, मानिकपुर (चित्रकूट) में 01, एटा में 01, जालौन में 02, इटावा मेें 01, रामपुर में 01, शाहजहांपुर में 01, अलीगढ़ में 06, मिर्जापुर में 11, देवरिया में 104, सहारनपुर में 04, चित्रकूट में 03, बलरामपुर में 19, झांसी में 05, कौशांबी में 01 टेªन, पीलीभीत में 01, भदोही में 04, मुजफ्फरनगर में 01, महाराजगंज में 01 एवं महोबा में 01 आ चुकी हैं। मुरादाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हमीरपुर, बहराइच, में भी टेªन आ रही हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गुजरात से 548 ट्रेन से 7,98,089 लोग, महाराष्ट्र से 432 टेªन, पंजाब से 235 टेªन कामगारों/श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं। इसके साथ ही तेलंगाना से 25, कर्नाटक से 59, केरल से 20, आन्ध्र प्रदेश से 14, तमिलनाडु से 41, मध्य प्रदेश से 04, राजस्थान से 39, गोवा से 17, दिल्ली से 103, छत्तीसगढ़ से 01, पश्चिम बंगाल से 04, उड़ीसा से 01 टेªन, त्रिपुरा से 01 टेªन, हिमाचल प्रदेश से 04 टेªन, असम से 01 टेªन, उत्तराखण्ड से 04, जम्मू-कश्मीर से 03 तथा उत्तर प्रदेश से 94 टेªन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कामगारों/श्रमिकों को पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों के ईंट भट्ठा श्रमिकों को उनके राज्य में भेजे जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक अन्य राज्यों के ईंट भट्टा श्रमिकों को 14 ट्रेन के माध्यम से ससम्मान उनके घर भेजा गया है। 07 और ट्रेन उत्तर प्रदेश से ईंट भट्टा श्रमिकों को लेकर उनके प्रदेश को जायेंगी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल 13,966 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 5,259 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 8,904 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में करोना संक्रमण का रिकवरी दर 61 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 5,261 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है जबकि 7,540 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है, जिनके सैम्पल की जांच की जा रही है। पूल टेस्ट के अन्तर्गत कुल 1204 पूल की जांच की गयी, जिसमें 1082 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 122 पूल 10-10 सैम्पल के रहे।
श्री प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 16,75,579 लाख कामगारों/ श्रमिकों से उनके घर पर जाकर सम्पर्क किया गया, जिनमें से 1463 लोगों में करोना जैसे कोई न कोई लक्षण पाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। अब तक 1.23 लाख सर्विलांस टीम द्वारा 93,42,785 घरों के 4,76,56,168 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट जनरेट आने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा निरन्तर फोन किया जा रहा है, अब तक 83,462 लोगों को कन्ट्रोल रूम द्वारा फोन कर जानकारी प्राप्त की गयी। जिसमें से 166 कारोना संक्रमित है और उनका ईलाज चिकित्सालय में चल रहा है, 3415 लोग होम क्वारेंटाइन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 536 फैसिलीटीज में 1,01,236 बेड की व्यवस्था है। 139 फैसिलीटीज में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कोविड केयर के साथ-साथ नाॅन कोविड केयर के अंतर्गत आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं एवं आपरेशन की सुविधा समस्त सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नाॅन कोविड चिकित्सा सेवाएं सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 3324 निजी चिकित्सालय भी अपनी सेवाएं दे रहे है। टी0वी0, एच0आई0वी0 आदि अन्य रोगों के मरीजों हेतु संबंधित क्लीनिक को संचालित करने की अनुमति दे दी गयी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी निजी चिकित्सालयों को ट्रेनिंग एवं प्रोटोकाॅल भी दिया गया है। 03 जूम सेशन के माध्यम से 2500 से अधिक नोट्स पर उनका प्रशिक्षण कराया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में ग्राम एवं मोहल्ला समितियों की बड़ी भूमिका रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के जागरूक रहने से भी यह सम्भव हो पाया है कि इतने बड़े प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित रहा है।