मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की
कानपुर नगर में गंगा जी पर रिवर फ्रण्ट बनेगा: मुख्यमंत्री
नमामि गंगे परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए विकास कार्य निरन्तर संचालित रहें
कानपुर देहात के राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश
कैंसर अस्पताल, कन्नौज के निर्माण कार्यों को तेज किया जाए:योगी
औरैया में मण्डी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर में गंगा जी पर रिवर फ्रण्ट बनेगा। कानपुर में गंगा जी का काफी विस्तार है। नमामि गंगे परियोजना के तहत कानपुर में अच्छा कार्य किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनपद कानपुर में इस सम्बन्ध में समीक्षा की थी। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं की व्यवहारिकता को देखते हुए कार्य योजनाएं बनायी जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा शौचालयों का सत्यापन कराते हुए शत-प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों में योजनाओं का नाम अंकित किया जाए। ग्राम सचिवालय व सामुदायिक शौचालय के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए भूमि चिन्ह्ति हो। सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। शिलान्यास व लोकार्पण के कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराए जाएं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और निर्माण कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से संवाद एवं समन्वय बनाते हुए परियोजनाओं को गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। हर स्तर पर बेहतर संवाद बनाते हुए समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और प्रभावी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए प्रकरणों का समुचित निस्तारण स्थानीय स्तर पर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मण्डलायुक्त कानपुर सहित शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं की उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेते हुए उन्हें समयबद्ध व चरणबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, जिससे सार्वजनिक धन का जनहित में बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर यूटिलाइजेेशन सर्टिफिकेट समय पर भेजे जाएं, जिससे धनराशि निर्गत की जा सके। विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाए, जिससे योजना लम्बित न हो। विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करते हुए चरणबद्ध ढंग से कार्य किए जाएं। विकास कार्यों की निरन्तर समीक्षा की जाए, जिससे अधिकारीगण उनका भौतिक सत्यापन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए विकास कार्य निरन्तर संचालित रहें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा बराबर बना हुआ है। कोविड-19 के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य निरन्तर किया जाए। कानपुर नगर में कोविड-19 का संक्रमण हर हाल में नियंत्रित किया जाए। प्रत्येक जनपद में एल-2 कोविड अस्पताल कार्यशील रहें। जनपदों में वेण्टीलेटर, एचएफएनसी (हाई फ्लो नेजल कैन्युला) उपलब्ध कराए गए हैं। एल-2 अस्पताल में हर बेड पर आॅक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वेण्टीलेटर कार्यशील रहें। उन्होंने कहा कि जनपद फर्रुखाबाद में कोविड एल-2 अस्पताल तथा कानपुर में एल-3 डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार माइक्रो कण्टेनमेण्ट जोन बनाए जाएं, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की टेस्ट कराया जाए। इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर हर जनपद में 24 घण्टे क्रियाशील रहें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीज से दिन में 02 बार संवाद कर उनकी जानकारी प्राप्त की जाए। संवेदनशील कैटेगरी के लोगों पर फोकस करते हुए उनकी टेस्टिंग की जाए। हाई रिस्क लोगों के एण्टीजेन टेस्ट निगेटिव आने पर उनका आरटीपीसीआर कराते हुए रोग की स्थिति को कन्फर्म किया जाए। सर्विलांस बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार टीमों का गठन किया जाए। एम्बुलेंस सेवाएं बेहतर ढंग से संचालित हों। कोविड-19 का पाॅजिटिविटी रेट न्यूनतम रखने के लिए जरूरी उपाय अपनाए जाएं और पूरी सतर्कता बरती जाए। एल-2 और एल-3 अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि टेस्टों की संख्या में कम से कम 33 प्रतिशत भाग आरटीपीसीआर द्वारा किए गए टेस्टों का हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद का कार्य दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से किया जाना है और धान क्रय केन्द्रों को संचालित किया जाना है। कोविड-19 प्रोटोकाॅल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धान क्रय की सुगम व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम धनराशि न मिले। उन्होंने स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्यों को प्रभावी व समयबद्ध ढंग से संचालित करते हुए पूर्ण किया जाए, जिससे इस योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। सड़कों को सभी सम्बन्धित विभाग त्योहारांे के पूर्व, गड्ढामुक्त करें। सड़कों का नवीनीकरण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के तहत किए गए प्राविधानों के अनुसार स्ट्रीट वेण्डर्स को लाभान्वित किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, गोदामों व कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर का निर्माण कराया जाए। जनप्रतिनिधिगण के साथ समन्वय के माध्यम से एफपीओ का गठन कराया जाए। गो-आश्रय स्थलों को प्रभावी ढंग से संचालित कराया जाए। विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित हो। पर्यटन सम्बन्धी योजनाएं स्थानीय पर्यटन स्थलों के दृष्टिगत विकसित की जाएं। ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत प्रत्येक जनपद के उत्पाद की ब्राण्डिंग करते हुए उनको बढ़ावा दिए जाने की कार्य योजना बनायी जाए। बैंकर्स कमेटी की बैठक कर ओडीओपी तथा एमएसएमई के तहत व्यावसायियों एवं उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर नगर के विकास प्राधिकरण के तहत प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री हेतु लिए जाने वाले स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर शीघ्र निर्णय लिए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उमराहट पम्प नहर परियोजना, कानपुर देहात के लिए धनराशि उपलब्ध कराते हुए इसे शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कानपुर देहात के राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कैंसर अस्पताल, कन्नौज के निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कन्नौज स्थानीय निर्माण कार्यों जैसे-विद्युत उपकेन्द्र आदि के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलेपमेण्ट मास्टर प्लान के तहत इटावा सैफई में सीवरेज परियोजना के लिए अवशेष धनराशि की व्यवस्था कराते हुए परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को जनपद औरैया में मण्डी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए।
कानपुर मण्डल के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक की 30 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें जनपद कानपुर नगर में आसरा आवास योजना सजारी सनिगबां (महाराजपुर), कानपुर सीवरेज वक्र्स डिस्ट्रिक्ट-1 का कार्य, रेलवे क्राॅसिंग संख्या-79डी (सीओडी क्राॅसिंग) पर उपरिगामी सेतु का निर्माण, झकरकट्टी बस अड्डे के पास आर0ओ0बी0 के वायाडक्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण, कानपुर नगर में मेट्रो रेल परियोजना शामिल है। इसी प्रकार, जनपद कानपुर देहात में 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में रनिया मैथा बरीसवाई मार्ग से तहसील मैथा मार्ग, उमराहट पम्प नहर परियोजना, राजकीय मेडिकल काॅलेज सम्मिलित हैं। 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में जनपद औरैया में राजकीय मेडिकल काॅलेज औरैया, झिबरामऊ सौरिख बिधूना मार्ग का चार लेन में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। जनपद कन्नौज में जिरवा से बेला मार्ग का चार लेन में चैड़ीकरण का कार्य, कैंसर अस्पताल, पैरामेडिकल काॅलेज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज, ब्लाॅक तालग्राम जलालाबाद (डार्क जोन) में सिंचाई परियोजना, विशिष्ट आलू मण्डी स्थल ठठिया, हृदय रोग अस्पताल आदि परियोजनाएं हैं।
जनपद इटावा में इटावा-सोनवारा बाईपास मार्ग का चार लेन निर्माण, 50 बेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक सैफई इटावा, नवीन जिला कारागार इटावा का निर्माण कार्य, 300 बेड आप्स एण्ड गाइनी ब्लाॅक सैफई इटावा, अर्बन डेवलेपमेण्ट मास्टर प्लान, सैफई के अन्तर्गत सीवर लाइन एवं ड्रेनेज कार्य, उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी परिसर में टाइप-5 के 100 आवासों का कार्य, पैरामेडिकल आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण कार्य, मेडिकल काॅलेज सैफई के आवासीय कार्य शामिल हैं।
इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव पर्यटन जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, निदेशक सूचना श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
